Narendra Modi ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच रविवार को एक अहम उच्चस्तरीय बैठक कर देश की ऊर्जा और आवश्यक संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में कच्चे तेल, गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और उर्वरक (फर्टिलाइजर) की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संकट का फायदा उठाकर देश में किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि आम जनता में किसी प्रकार की घबराहट (पैनिक) की स्थिति नहीं बनने दी जानी चाहिए।
बैठक के दौरान West Asia में चल रहे संघर्ष के संभावित प्रभावों का भी आकलन किया गया। पीएम मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक विशेष समूह गठित करने का निर्देश दिया, जो ‘संपूर्ण सरकार’ (Whole of Government) दृष्टिकोण के तहत समन्वित तरीके से स्थिति से निपटेगा।
सप्लाई चेन के नए विकल्प
साथ ही, सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में संभावित व्यवधान को देखते हुए कच्चे तेल के वैकल्पिक स्रोत तलाशने पर चर्चा हुई। इसके अलावा खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी नए आयात विकल्पों पर विचार किया गया।
सरकार का फोकस इस बात पर है कि वैश्विक संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर न्यूनतम पड़े। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार स्थिति की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रभावी कदम उठाएं।
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