MP News : मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का अधिग्रहण अब किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सड़क, पुल, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे और सिंचाई जैसी परियोजनाओं के लिए जमीन लेने पर अब बाजार दर का 2 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
राजस्व विभाग जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। सरकार की कोशिश है कि इसे इसी माह माह से लागू किया जाए। शहरी क्षेत्रों में पहले की तरह 2 गुना मुआवजे की व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह नई नीति लागू होगी। इस फैसले के साथ मप्र उन राज्यों में शामिल हो गया है. जहां ग्रामीण जमीन अधिग्रहण पर अधिक मुआवजा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को बेहतर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए पहले ही तीन मंत्रियों की कैबिनेट कमेटी बनाई थी। इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह अध्यक्ष, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप सदस्य थे। इसी कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 33,985 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहे किसान विरोध और आंदोलन कम होंगे।
भोपाल-विदिशा, सागर-दमोह जैसे सड़क प्रोजेक्ट, पीकेसी जैसे सिंचाई प्रोजेक्ट पर असर
3 साल में कितना मुआवजा बांटा
| विभाग/प्रोजेक्ट | अधिग्रहित जमीन (हेक्टेयर) | मुआवजा राशि (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| पीडब्ल्यूडी | 1281 | 742 |
| एनएचएआई | 7500 | 6000 |
| एमपीआरडीसी | 1593 | 2500 |
| सिंचाई प्रोजेक्ट | 4500 | 1000 |
| कुल | 14,874 | 10,242 |
व्यवस्था किस पर लागू होगी?
नई व्यवस्था उन सभी मामलों पर लागू होगी, जहां अधिग्रहण प्रक्रिया में धारा-23 के तहत अंतिम अवॉर्ड (मुआवजा निर्धारण) अभी तक पारित नहीं हुआ है।
पहला असर किन प्रोजेक्ट्स पर होगा?
सड़क प्रोजेक्ट:
भोपाल-विदिशा, सागर-दमोह, बड़वाह-धामनोद, सिवनी-धामनोद
सिंचाई प्रोजेक्ट:
पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC), केन-बेतवा समेत करीब 10 परियोजनाएं
📍 भूमि अधिग्रहण:
- 300 हेक्टेयर – एमपीआरडीसी
- 1000 हेक्टेयर – एनएचएआई
- 2000 हेक्टेयर – सिंचाई परियोजनाएं
किसकी क्या मांग?
किसान संघ:
- मुआवजा बाजार दर पर मिले
- फैक्टर 1 की बजाय 2 किया जाए
- गैर-उपजाऊ जमीन का चयन हो
CII और FICCI:
- भूमि के बदले भूमि दी जाए
- मल्टीपल फैक्टर खत्म कर सीधे फैक्टर-2 लागू हो
विधायक:
- अधिकतम मुआवजा दिया जाए
CREDAI:
- नगरीय विकास में FAR नियमों में संशोधन हो
3 साल में 22 हजार करोड़ मुआवजा मिलेगा: सीएम
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजा बढ़ने से अगले 3 साल में किसानों के खातों में 20-22 हजार करोड़ रुपए जाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
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